पाल्पा । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले कार्यविधि विपरित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लागेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ विपरित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुभन्दा सात दिन अगावै सार्वजनिक सुचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर गाउँपालिकाले दुई दिन भन्दा कम समय राखेर सार्वजनिक सुचना प्रवाह गरेको छ ।
कार्यविधिमा के छ ?
कार्यविधिको परिच्छेद–२ मा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४७ उपदफा (६) अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइमा कार्यालयले सबै सरोकारवालाहरु सहभागी हुनसक्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालन हुने मिति, स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात दिन अगावै सार्वजनिक सुचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यविधिको परिच्छेद–२ मा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४८ उपदफा (१) अनुसार कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु अगावै कम्तिमा सात दिनको कार्यालय समयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरुबाट अनुसुची–१९ बमोजिमको ढाँचामा नागरिक प्रतिवेदन पत्र र अनुसुची–२० बमोजिमको ढाँचामा बहिर्गमन अभिमत लिनुपर्ने हुन्छ ।
गाउँपालिकाकाे सुचनामा के छ ?
गाउँपालिकाले २०८२ पौष ७ गते दिउँसो लगभग १ः०० बजेको समयमा गाउँपालिकाको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक सुनुवाई हुने सुचना प्रवाह गरेको छ । सुचनामा २०८२ पौष ९ गते दिनको ११ः०० बजे सार्वजनिक सुनुवाइ हुने जनाईएको छ । कार्यविधिमा ७ दिन अगावै सार्वजनिक सुचना प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएपनि गाउँपालिकाले ४६ घण्टाको समय राखेर सुचना प्रवाह गरेको हो ।
समस्या के हुन्छ ?
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले २ दिन भन्दा कम समय राखेर गर्ने सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकहरुमा पर्याप्त सुचना नपुग्ने पक्का देखिन्छ । सहजिकरण गर्ने दोश्रो पक्ष संस्था या व्यक्तिलाई नागरिक प्रतिवेदन पत्र र बहिर्गमन अभिमत संकलन गर्ने समय समेत कम हुँदा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको यसभन्दा अघीका सार्वजनिक सुनुवाइहरुमा समेत जनसहभागिता कम हुने गरेको गुनासो छ ।
जनप्रतिनिधी र कर्मचारी के भन्छन ?
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवेक रणपाल परियारले ईमरजेन्सी भएका कारण तत्काल सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपरेको बताए । रणपालले उपभोक्ता समितिका पदाधीकारी र अन्य व्यक्तिहरुको अनुरोध भएकाले तत्काल सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लागेको बताए । हरेक स्थानीय तहले चौमासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । पहिलो चौमासिक अवधी सकिएको एक महिना बढी भईसक्दा पनि गाउँपालिकाले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न ईमरजेन्सी भएको बताएको छ ।
नमुना कार्यविधि बनेको ५ वर्षसम्म पनि गाउँपालिकाले अहिले सम्म सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि स्विकृत गरेको छैन । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले कार्यविधि स्विकृत गर्नैपर्ने बाध्यता नभएको बताए । उनले आफ्नो बचावट गर्दै सबै विषय अध्ययन गरेर मात्र समाचार लेख्न र अनावश्यक भ्रम नफैलाउन भन्दै धम्कीपुर्ण भाषाको प्रयोग गरे ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिका ४ नं. वडाका वडाध्यक्ष गोविन्द रायमाझीले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने निर्णय पहिले नै गरेको भएपनि कार्यालयले ढिलो सुचना निकाल्नुको कारण आफुलाई थाहा नभएको बताए ।
सम्बन्धित खवर
